ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ: ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। SKM ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
MSP ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨਿਯਤ ਨਿੱਕਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਹਤਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ।