ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ED ਦੇ ਸਮੁਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਅਣਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਰਾੜ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕੌਂਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸੁਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ CLU ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CLU ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੱਕਰੇਬਨ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਸੁਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕਨਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।