ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਤੇ ਐਨਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਕੁਆਡ (ATS) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੈਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਨਵਾਰੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ
NIA ਅਤੇ ATS ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ: ਇੱਕ ਝਲਕ
ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।