GMADA ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਰੁਪਏ 15,000 ਕਰੋੜ, ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਜਾਹਤ
GMADA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਾਲਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।