ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਲੋਕ ਕਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਜੁਲਾਈ 14 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਰਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ: ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਕਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।