ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਿੱਖ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚੇਤ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।