ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (GLADA) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਦਲਾਅ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ED ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਖਦਿਆਂ, ED ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਵਾਲ
ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਕ਼ੀਕਾਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ED ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਣੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।