ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ZEE5 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਜ਼ੀ5, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਇਮেজ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਗਾਮੀ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ZEE5 ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।