ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ (HPSEBL) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉੱਤਰਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੀਕ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮੋੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸolar power ਅਤੇ alternative energy sources ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।