ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐਸੇਮਬਲੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ E20 (20% ਇਥਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੇਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਥਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਨਾ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ, E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਥਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਥਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।