ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਕੂਲ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਫੀਸ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੋੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ: ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਮਲਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੜਵੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜਵੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੁਸਖਾ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।