ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ: ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੂਪਹੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਦਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਧਾਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।