ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਸਪਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੁੱਕੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਲਮ ਸ਼ੈਖ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਾਇਆ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਗਹਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਸਲਮ ਸ਼ੈਖ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਵਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੰਤਮ ਵਿਚਾਰ
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।